काठमाडौं : राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा शक्ति संकुचन हुने स्थिति आएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सत्तारुढ गठबन्धनको शरणमा पुगेको छ। आगामी २० फागुनदेखि पदावधि सकिने २० राष्ट्रियसभा सदस्यमध्ये अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत विमला राई पौड्यालसहित एमालेका मात्रै ९ सांसद छन् ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनविरुद्ध बेग्लाबेग्लै चुनावमा जाँदा अहिले १७ सिट रहेको एमाले आगामी २१ फागुनदेखि ८ सिटमा खुम्चिने छ । त्यसो हुँदा राष्ट्रियसभामा एमाले एकीकृत समाजवादीभन्दा सानो हुनेछ।
जसकारण शक्ति शंकुचन हुन नदिन एमालेले राष्ट्रियसभाका लागि सत्ता गठबन्धनसँगै कम्तिमा ६ सिटका लागि बार्गिनिङ गरिरहेको छ ।
माथिल्लो सभा भएकाले राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति आफूहरूले प्रस्ताव गरेको एमाले सचिव पद्मा अर्यालले बताइन् । ‘उपल्लो सभा भएकाले दलीय हिसाबले मिलरेर जाउँ भन्ने एमालेको प्रस्ताव हो’, थाहाखबरसँग उनले भनिन् ।
यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग आफूहरूलाई शून्य पारेर अघि नबढ्न आग्रह गरेका थिए ।
एमालेको प्रस्तावबारे गठबन्धनभित्र छलफलले तीव्रता पाए पनि मतैक्य हुन सकेको छैन । खासगरी एमालेबाटै विद्राेह गरेर बनेको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी एमालेलाई सिट दिन तयार छैन ।
बुधबार र बिहीबार (आज) बसेको गठबन्धन बैठकमा अध्यक्ष माधव नेपाल एमालेलाई सिट दिने विषयमा खह्रो रुपमा प्रस्तुत भए। उनले एमालेलाई सिट भाग लगाउनुपर्ने कारण र बाध्यताबारे प्रश्न उठाइरहेका छन्।
एकीकृत समाजवादीबाहेक कांग्रेस, माओवादी, जसपालगायतका दल भने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी)का सन्दर्भमा एमाले सहमत भए सिट .छुट्याउन सकारात्मक देखिएका छन् ।
‘राष्ट्रिय सभामा सिट पाउन टीआरसीको अडानबाट एमाले हटेको हो ?’ भन्ने थाहाखबरको प्रश्नमा एमाले सचिव अर्यालले आफूहरू कहिल्यै यसमा बाधक नबनेको बताइन् ।
‘हामी शान्ति प्रक्रियाको बाधक होइन, हामी साधक नै हौं। अहिलेसम्म रोकिएको पनि हाम्रो कारणले होइन । अरुकै कारणले हो’, उनले भनिन्, ‘पास नगर्ने कुरा त छँदै छैन। नमिलेका कुरा मिलाएर जाऔं भन्ने मात्रै हाम्रो कुरा हो ।’
एमाले राष्ट्रियसभामा भाग मागेपछि सत्तारुढ गठबन्धनले टीआरसीकै विषय टुंग्याउन सहयोग गर्न भनेको छ । प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बनेयता यसलाई प्राथमिकता दिँदै आए पनि एमाले विधेयकका केही बुँदामा सहमत नहुँदा टीआरसी अघि बढ्न सकेको छैन ।
एमालेले खासगरी हत्या भएका विषयलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन नभनी मानव अधिकार उल्लंघन मात्रै भनेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने खोजिएको भनेर असहमति प्रकट गर्दै आएको थियो । तर राष्ट्रियसभामा आफूले मागेजति सिट पाए यसअघि अडान राख्दै आएका बुँदाहरूमा लचकता अपनाउने देखिएको छ ।
