काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ मा तोकिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनअघि सरकारले राष्ट्रियसभाका रिक्त सदस्यहरूको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । राष्ट्रिय सभाका १९ जना सदस्यहरूको ६ वर्षे पदावधि फागुनमा सकिँदैन ।
भदौ २३ र २४ गते जेनजीको विद्रोहका कारण केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बनेको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेका थिए ।
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५ अनुसार संविधानको धारा ८६ को उपधारा (३) बमोजिम कायम भएको पदावधि समाप्त भई रिक्त हुन आउने सदस्य पदको निर्वाचनको मिति सो पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिन पहिले निर्वाचन हुने गरी मिति तोक्नुपर्नेछ ।
संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सभा हुने उल्लेख छ । उपधारा (३) मा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि छ वर्षको हुने र एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुने उल्लेख छ । प्रत्येक दुई वर्षमा माघको दोस्रो हप्तामा रिक्त एक तिहाइ सदस्यको निर्वाचन हुँदै आएको छ ।
‘संविधान अनुसार हामीले यो निर्वाचन समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसका लागि हामी आन्तरिक तयारीमा नै छौँ,’ कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भने ।
पदावधि समाप्त हुनेमा एमालेबाट इन्दिरादेवी गौतम, गोपाल भट्टराई, तुलसा कुमारी दाहाल, देवेन्द्र दाहाल, भगवती न्यौपाने, विमला घिमिरे, शारदादेवी भट्ट र सुमित्रा बिसी गरी जम्मा आठ जना रहेका छन् ।
यस्तै माओवादी केन्द्रबाट गोपीबहादुर सार्की अछामी, गंगाकुमारी बेलबासे, जगप्रसाद शर्मा, तारामान स्वाँर, नारायणकाजी श्रेष्ठ, मायाप्रसाद शर्मा र राधेश्याम पासवान गरी सात जनाको पदावधि सकिँदैछ ।
यसैगरी एकीकृत समाजवादीबाट डा. बेदुराम भुसाल, जसपा नेपालबाट मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, लोसपा नेपालबाट शेखरकुमार सिंह र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत वामदेव गौतमको पनि पदावधि सकिँदैछ ।
प्रदेशसभा सदस्य र नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष रहेको निर्वाचन मण्डलद्वारा सङ्घीय कानुन बमोजिम प्रदेश सभा र स्थानीय तह प्रमुखको मतभार फरक फरक रहनेछ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार आयोगले प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ५३ र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १९ बनाएको छ ।
