१९ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले ‘निर्माणमुखी समाग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक’ संसदमा पेश गरेको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र बिक्री वितरणबारेका विद्यमान निर्देशिका, कार्यविधि तथा अभ्यासहरुलाई नै निरन्तरता दिने गरी सरकारले विधेयक संसदमा पुर्याएको हो ।
सरकारले विधेयकमार्फत घुमाउरो रुपमा ढुंगा, गिट्टी बालुवाको निकासी खोल्न खोजेको छ भने अवैध रुपमा क्रसरहरुप्रति नरम व्यवस्थाहरु प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले ढुंगा गिट्टी बालुवाका खानीहरु खोल्ने र त्यहाँबाट उत्पादित निर्माण सामग्री विदेश पठाउने वातावरण मिलाउने गरी विधेयक संसदमा पेश गरेको हो । वातावरणविज्ञहरूले नेपालबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा विदेश निकासी गर्ने सरकारी नीतिको लामो समयदेखि विरोध गर्दै सरकारले रोक्न चाहेमा मात्रै निकासी रोक्ने गरी विधेयक संसदमा पुर्याएको छ ।
सरकारले विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गरी भौतिक संरचनाको निर्माणमा अत्यावश्यक वस्तुका रुपमा रहेको निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन संकलन, प्रशासन र बिक्री वितरणमा दिगोपनका साथै सहज आपूर्ति व्यवस्थापन तथा नियमनका लागि कानुन निर्माण गर्न प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेको हो ।
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसदमा लगेको यो विधेयकमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा सरकारले निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खनन, संकलन र प्रशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि खनिज क्षेत्र पहिचान गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो क्षेत्र पहिचान गर्न भौगर्भिक र वातावरणीय अध्ययन भने आवश्यक पर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । प्रस्तावअनुसार सरकारले खनिज क्षेत्रको चार किल्ला तोकेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नेछ ।
ऐनमा चुरे, चुरे क्षेत्रबाट तोकिएको दूरी, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, रामसार क्षेत्र, वनस्पति उद्यान, वन क्षेत्र, संरक्षित जलाधार क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा विन्दु, घनाबस्ती तथा शहरी क्षेत्र, संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्थामा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक क्षेत्रबाट तोकिएको दूरीसम्म भने खनिज क्षेत्र तोक्न नसक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
निर्माणमुखी सामग्री ननिकाल्दा हुने विपदजन्य जोखिम भएको अवस्थामा भने सरकारले तोकेबमोजिम यस्तो सामग्री उत्खनन गर्न सकिने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ ।
विधेयकमा कसैले आफ्नो निजी जमिनमा रहेको निर्माणमुखी समाग्री उत्खनन र बिक्री गर्न चाहेमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन समेत गराएर स्वीकृति लिनुपर्ने भनिएको छ ।
यस्ता निर्माणमुखी सामग्रीको संरक्षणको जिम्मा भने सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनेछ । निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, सिमसारसहित प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्रका वनमा रहेका खनिज क्षेत्रको संरक्षण भने संघीय सरकारले गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
खनिज क्षेत्रबाट निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, संकलन र बिक्री गर्न स्थानीय तहबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । खनिज कार्ययोजना मसेत स्वीकृत गराएर मात्रै उत्खनन गर्न पाइने छ ।
यसबापात स्थानीय तहलाई परिमाणका आधारमा तोकिएको रोयल्टी पनि बुझाउनुपर्नेछ । यस्तो रोयल्टी संरक्षण र प्रशासनिक खर्च छुट्याएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
यस्तो अनुमतिपत्र लिनुअघि सम्बन्धित कम्पनीहरुले प्रदेश कानुन बमोजिम उद्योगमा दर्ता हुनुपर्नेछ ।
अनुमतिपत्र नलिई र उद्योगमा दर्ता नगरी खनिज क्षेत्रमा उत्खनन गरेमा ५ लाखदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
नदीमा स्थानीय तहलाई अधिकार
विधेयकले नदीजन्य निर्माण समाग्रीको हकमा फरक व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । स्थानीय तहले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्रका नदीजन्य निर्माण सामग्रीको संरक्षण गर्नुपर्ने र दुई वा दुई भन्दा बढी स्थानीय तहको सीमा क्षेत्रका नदीका सामग्रीहरुको संरक्षणको जिम्मा पनि तिनैको हुने भनिएको छ । स्थानीय तहले संघीय ऐन अनुसार संरक्षणका लागि कानुन बनाउन सक्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहले नदीजन्य निर्माण समाग्रीको संकलन र घाटगद्दी गरी बिक्री गर्ने काम आफैंले गर्नुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत संकलक पनि छनोट गरेर काममा लगाउन सकिने छ । घाटगदद्दीको काम सकिएपछि ठेक्का अन्त्य हुने छ ।
नदीजन्य समाग्रीको संलनका लागि कार्यायोजना बनाएर स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनबाट स्वीकृत परिमाणमा मात्रै संकलन गनुपर्ने, दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहका सीमा क्षत्रेका नदीका सामग्रीहरु सकंलन, घाटगद्दी र बिक्री गर्न संयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने, सामग्री संकलन गर्न जाने बाटो तोक्ने, सवारीलाई अभिलेख राखेर प्रवेशपत्र जारी गर्ने, जलचर संरक्षण सुनिश्चित गर्ने लगायतका व्यवस्था पनि उल्लेख छ । घाटगद्दी गरिएका निर्माण सामग्री स्थानीय तहले वार्षिक रुपमा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा बढाबढ गरी बिक्री गर्नुपर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहले बगेर आउने निर्माण सामग्री आफ्नो क्षेत्रभित्र बाँध बाँधेर आवश्यक परिमाणमा जम्मा गरेर संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो काम स्थानीय तहले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पनि गर्न सक्नेछन् ।
सडक पुल, झोलुंगेपुल, मानव निर्मित संरचना भएको क्षेत्रमा तलतर्फ १ किलोमिटर र माथितर्फ ५०० मिटरसम्म उत्खनन गर्न नपाइने प्रस्ताव विधेयकमा छ । असार, साउन र भदौमा पनि नदीबाट निर्माणमुखी समाग्री उत्खखन गर्न नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ । निर्माणमुखी समाग्री उत्खनन गर्न वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले तोकेका सबै मापदण्डहरुको पूर्ण पालना हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
निर्माणमुखी सामग्रीको ढुवानी हुने सडकमार्गको भारवहन क्षमता तोक्नुपर्ने, बढी भार बोकेमा कारबाही राख्नपर्ने, खनिज क्षेत्रको उत्खनन योग्य परिमाण स्थानीय तहले निक्र्योल गर्नुपर्ने र स्थानीय तहबाट नियन्त्रण गर्नुपर्ने लगायतका विषय पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।
