काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग भेटवार्ता गर्दै समसामयिक विषय तथा विपद् व्यवस्थापनबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
मंगलबार सभामुखको कार्यकक्षमा भएको भेटमा आङ्देम्बेले भदौ १० गतेको विपत्तिपछि परिस्थिति परिवर्तन भएकाले प्रधानमन्त्रीसँग हुने प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
‘विपत्तिपछि परिस्थिति फेरिएको छ। यसले गर्दा प्रश्नोत्तरको स्वरूप बदलेर जानुपर्छ,’ उनले भने। संसद्को अभिन्न अंगका रूपमा रहेको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम तत्काल सुरु गर्न आफूले सभामुखलाई आग्रह गरेको र सभामुख त्यसमा सकारात्मक रहेको उनले जानकारी दिए।
आङ्देम्बेले विपद्पछिको राहत, व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाका लागि उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। महिला, बालबालिका तथा सुत्केरीको अवस्था, साथै सुरक्षित रूपमा नयाँ बस्ती बसाउने विषयमा अनुगमन र समन्वय गर्न यस्तो समिति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
‘राहत र सहयोगको सदुपयोग होस् र काम पारदर्शी ढंगले अघि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ उनले भने, ‘यो समिति सरकारको विरुद्धमा गठन गर्न खोजिएको होइन।’
सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउन तथा राज्यको पहुँच पुग्न नसकेका स्थानमा समन्वय गर्न समितिले सहयोग गर्ने उनले बताए। विपद्का बेला नागरिकलाई राज्य आफ्नो साथमा रहेको अनुभूति दिलाउन पनि समिति तत्काल गठन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
भेटमा प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा भ्रमणबारे समेत छलफल भएको थियो। महासभामा बोल्न पाउने सीमित समयमा मुलुकका सबै भावना समेट्न कठिन हुने भन्दै आङ्देम्बेले साइड वार्तालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।
उनले प्रधानमन्त्रीले विदेश जानुअघि आफ्नै नेतृत्वमा सर्वदलीय संयन्त्रको बैठक बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने बताए। यसले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई थप प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने उनको दाबी छ।
आङ्देम्बेले सभामुखलाई नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकाबारे समेत जानकारी गराएका थिए। उनका अनुसार आगामी ३ र ४ गते वडा, १० गते प्रदेश तथा क्षेत्र र १६ देखि १९ गतेसम्म केन्द्रीय अधिवेशन हुनेछ।
संसदीय समितिको गठनबारे पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा आङ्देम्बेले सभामुख यस विषयमा सकारात्मक रहेको बताए। विपद्को घडीमा पक्ष र प्रतिपक्ष नभनी सबै दल सरकारको साथमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले संसदीय समिति संसद्कै आधिकारिक संस्था भएकाले सरकारले यसलाई विपक्षीका रूपमा लिन नहुने बताए।
