काठमाडौं : उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले वित्तीय अपराधलाई नियन्त्रणमा लिन कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्नु आवश्यक रहेको बताएका छन्।
महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा आज आयोजित अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले पछिल्लो समय वित्तीय अपराधको अनुसन्धानका निम्ति आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्ने, प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको विकास गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए।
“खर्बौंको ‘डिलिङ’ क्रिप्टोमार्फत भइरहेको सूचना छ, सरकारले त्यसलाई अवैध मानेको छ, हुण्डी र विदेशी मुद्राको कारोबार नयाँ ढङ्गले भइरहेको छ, प्रतीतपत्र एलसी खोल्नेमा नयाँ प्रवृत्ति देखिएको छ”, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, “यसले अर्थतन्त्रमा नयाँ समस्या पैदा गरेको छ, ठूल्ठूला अपराधकर्ममा क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग भइरहेको छ, हालैको सुन काण्डमा पनि क्रिप्टोको प्रयोग भएको देखिएको छ, यसलाई कुनै हालतमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ।”
क्रिप्टोकरेन्सीको अनुसन्धान गर्न दक्ष जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि कानुनी प्रावधानको कमी सरकारले महसुस गरेको बताए।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सहकारी आफ्नो मूल मर्मबाट विचलित भएर वित्तीय संस्थाका रुपमा परिणत हुनुले समाजमा वित्तीय अपराध र ठगी बढ्दै गएको बताए।
सहकारी ठगीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कानुन निर्माण गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ।
“कानुन संशोधन गरेर सहरकारीलाई पुनःपरिभाषित गर्ने र त्यस आधारमा सहकारी सञ्चालन गर्नुपर्छ, सहकारीलाई बैंक जस्ता संस्थाका रुपमा गतिविधि गर्न पाइँदैन”, श्रेष्ठले भने, “गठनआदेशद्वारा नियामक निकाय गठन, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने तथा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको निर्णय छ।”
सहकारीका सञ्चालकले मनपरी गरेर बचतकर्तालाई ठगी गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता सहकारीका कारोबारका बारेमा चाँडै अनुसन्धान थालिने बताए।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अपराध कर्म तथा ठगीमा संलग्न सहकारी सञ्चालकलाई कारबाही तथा बचतकर्तालाई न्याय दिने प्रक्रिया अघि बढेको बताए। “सरकारले बचतकर्तालाई न्याय दिनेछ, सहकारीलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा अघि बढाइनेछ”, उनले भने।
