काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय दूतावासलाई नेपालमा २० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनामा सिधै खर्च गर्न दिने गरी भएको सम्झौताको बचाउ गरेका छन्।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भारतसँग हाल भएको सम्झौतामा भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनौट गर्न र कार्यान्वयन गर्न कुनैपनि त्यस्तो प्रावधान नराखिएको बताए। प्रचण्डले सन् २००३ मा भारतसँग यस्तो सम्झौता भएदेखिको विकासक्रम उधिनेर सुनाए। उनले यसअघिका सबै सरकार यो सम्झौतामा संलग्न रहेको उदाहरण दिए।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘माननीय सदस्यहरूलाई हेक्का रहोस्, यो अहिले आएर भएको सम्झौता होइन। २००३ देखिको निरन्तरता हो। अहिलेसम्मका सबै सरकार यसमा संलग्न छन्।’
प्रधानमन्त्रीले भारत मात्र नभएर अन्य देशहरूले पनि नेपालमा सिधै खर्च गर्ने गरेको दाबी समेत गरे। उनले अमेरिका, चीन, बेलायत, अष्ट्रेलिया, जापान लगायत देशहरूले विभिन्न तवरबाट नेपालमा खर्च गरिरहेको उल्लेख गरे।
उनले भारतीय दुतवासले सिधै २० करोड रुपैयाँ नेपालमा खर्च गर्न पाउने सम्झौतामा धेरै तनाव लिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। ।
उनले भने, ‘भारतसँग हाल भएको सम्झौतामा कुनैपनि त्यस्तो प्रावधान राखिएको छैन। जसले भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनौट गर्न र कार्यान्वयन गर्न सुविधा दिन्छ। यसका साथै आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र आद्यावधिक समीक्षा समेत नेपाल सरकारकै संयन्त्रबाट हुन्छ । यो परिस्थितिमा यो सम्झौता बाहेक धेरै हामीले तनाव लिनुपर्ने कारण छैन। नेपाल सरकारले चाहेको बेलामा जुनसुकै निर्णय लिनसक्छ।’
उनले सम्झौतामा नेपाल सरकारले चाहेको बेलामा जुनसुकै निर्णय गर्नसक्ने बताए।
