काठमाडौं : बहुचर्चित अमेरिकी सहायता नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सँगको सम्झौता बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालन सम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले बुधबार एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश (इन्ट्री इन्टु फोर्स–ईआईएफ) सम्बन्धी पत्र आदानप्रदान गरेसँगै कार्यान्यनको चरण सुरु भएको हो।
सम्झौता भएको ६ वर्षपछि परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा गएको छ। नेपाल र अमेरिकाबीच २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी परियोजना अघि बढाउने सम्झौता भएको एमसिसी पाँच वर्षभित्रमा कार्यान्वयन गरिसक्नु पर्नेछ।
एमसिसीअन्तर्गत् नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी आयोजना सञ्चालन हुनेछन्।
तीन सय १५ किमि लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अमेरिकाको ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर लागत रहेकामा तीनवटा सबस्टेसनका लागि ६ करोड ७० लाख डलर थप भएको छ। रकम थपपछि एमसीसीको कुल लागत ६९ करोड ७० लाख डलर पुगेको छ।
सम्झौताअनुसार ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ अर्थात् कार्यान्वयनमा गएको ५ वर्षमा (२०८५ भदौ १३ भित्र) परियोजना सक्नुपर्ने हुन्छ। तोकिएको समयमा परियोजना पूरा नभए नेपालले एमसीसीमार्फत रकम प्राप्त नगर्ने सर्त रहेको उल्लेख छ।
एमसिसीले काठमाडौँको उत्तरपूर्वमा अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौँको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४०० के. भि. क्षमताको प्रसारण लाइनहरू तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन वटा सबस्टेशन निर्माण गर्नेछ।
एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये ३ सय १५ कि.मि. प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि करिब ४० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिने एमसिसीको सम्धmैतापत्रमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी सडकतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्मको कुल एक सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिने सडक स्तरोन्नतिका लागि एमसीसीबाट प्राप्त हुनेछ।
अनुदानमध्ये करीब ५.२ करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिनmे सम्झौता भएको छ।
बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाल भारत सीमासम्मको करिब २२ किमि प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सहायता उपयोग गरिने र ऊर्जा क्षेत्रको भरपर्दोपना र एमसीसी लगानीको दिगोपना बढाउन क्षमता विकासका लागि प्राविधिक सहायता पनि प्रदान गरिने जनाइएको छ।
