१० साउन, काठमाडौं । भारतीय राजनीतिमा विगत एक महिनादेखि चलिरहेको युवाहरूको आन्दोलनले ऐतिहासिक सफलता हात पारेको छ। नीट प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणबाट सुरु भएको ‘कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी)’ को आन्दोलन र त्यसपछिको चौतर्फी दबाबका कारण अन्ततः शनिबार केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिए।
मोदी सरकारको १२ वर्षे कार्यकालमा जनदबाबका कारण कुनै मन्त्रीले राजीनामा दिएको यो दुर्लभ घटना हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशको चिन्ता: ‘वैध गतिविधि पनि अपराध बन्न थाले’
भातरको सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भारतमा असहमति जनाउने ठाउँ साँघुरिँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
शिक्षामन्त्रीको राजीनामा र विद्यार्थी आन्दोलनको चर्चा चलिरहँदा, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश उज्जल भुइयाँले भारतमा असहमति प्रकट गर्ने ठाउँ साँघुरिँदै गएकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
शनिबार भोपालस्थित नेसनल ल युनिभर्सिटीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले विद्यार्थीहरूले अधिकारका लागि प्रदर्शन गर्दा पक्राउ पर्नुपरेको अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाए।
उनले भने, ‘आफ्नो विचार व्यक्त गर्नु र शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नु नागरिकको आधारभूत स्वतन्त्रता हो। तर दुर्भाग्यवश, आजभोलि वैध गतिविधिहरूलाई पनि अपराध बनाइन्छ। क्याम्पसमा विरोध गर्ने विद्यार्थीलाई पक्राउ गरिन्छ र ३०-४० दिनसम्म जमानत दिइँदैन।’
