७ साउन, काठमाडौं । आदिवासी जनजाति आयोगले सरकारसँग आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई पत्र लेखेर आयोगका आयोगका अध्ष्यक्ष रामबहादुर थापामगरले यस्तो माग गरेका हुन् ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारसमक्ष आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन र विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत गरिएका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था आयोगलाई उपलब्ध गराई दिनु हुन आयोगको मिति २०८३ साल असार ३१ को निर्णयानुसार अनुरोध गर्दछु ।’
अध्यक्ष मगरका अनुसार आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४ को दफा ७ (क), (ख), (ग) र (घ) बमोजिम आदिवासी जनजाति समुदायको हक हित संरक्षण र सशक्तिकरणको लागि नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमागरी कार्यन्वयनको लागि सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।
यस अन्तर्गत आयोगले आदिवासी जनजाति अधिकार र दिगो विकास कार्ययोजना, २०७९, आदिवासी जनजाति समुदायको थर सूचीकरण अध्ययन प्रतिवेदन २०८० सरकारलाई बुझाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक (सन् २०२२–२०३२) कार्यान्वयन कार्ययोजना, काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग अध्ययन प्रतिवेदन २०८२ दिइएको छ ।
जुगी (सत:छें बासिन्दा) समुदायको बसोबास समस्या समाधान प्रतिवेदन २०८२ र आदिवासी जनजाति नमुना सांस्कृतिक सम्पदा गाउँ छनौट र जातीय खुल्ला जीवन्त संग्रहालय स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी नमूना कार्यविधि–२०७९ जस्ता महत्वपूर्ण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेनलाई नै पत्र लेख्नुको कारण लिँदै अध्यक्ष मगरले लेखेका छन्, ‘तर त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा सम्बन्धित निकाय तथा समुदायले आयोग र सरकार समक्ष प्रश्न उठाएको र आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४ को दफा ७ (च) मा आयोगले गरेको सिफारिस अनुगमन गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएकोले ।’
संविधानको धारा २९४ (१) मा संवैधानिक निकायले आफूले गरेका काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नु पर्ने र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन संघीय संसदसमक्ष पेस गर्न लगाउने व्यवस्था छ । संसदमा पेश गरिएको प्रतिवेदनमाथि आयोगको पदाधिकारीसहित छलफल गरी आवश्यक कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने परम्परा रहि आएको छ ।
सोही अनुसार आदिवासी जनजाति आयोगले सरकारले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ८४ बटा सिफारिससहित राष्ट्रपति समक्ष आयोगको ५ बटा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ । तर, प्रतिवेदनमाथि गहन छलफल गरी सिफारिस कार्यन्वयनको लागि संसद्बाट आवश्यक निर्देशन नहुँदा आयोगले गरेको सिफारिस १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन नभएको अध्यक्ष मगरले बताएका छन् ।
सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा आयोगकै प्रभावकारीता र आयोगप्रति सरकारको दृष्टिकोणमा सम्बन्धित निकाय र समुदायले गुनासो गर्न थालेको पनि अध्यक्ष मगरले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन् ।
आदिवासी जनजाति समुदायको हक अधिकार संरक्षण र सम्बर्धनको लागि संविधानको धारा २६१ मा संवैधानिक निकाय आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था गरिएको हो । सोही बमोजिम स्थापित आयोगले संविधान, आदिवासी जनजाति आयोग ऐन २०७४, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि तथा सम्झौता र संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र बमोजिम कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ ।
तर सिफारिस कार्यान्वयन नभएपछि आयोगका अध्यक्ष थापामगरले प्रधानमन्त्री बालेनलाई नै पत्र लेखेका हुन् ।
