४ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कुसुन्डा समुदायको भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले कुसुन्डा समुदायका लागि उनीहरूको स्वतन्त्र पूर्वसुसूचित सहमतिमा एकीकृत बस्ती विकास गरी सामुहिक बस्तको निर्माणको प्रबन्ध गर्न गराउन सिफारिस गरेको हो ।
कुसुन्डा समुदायको मानव अधिकार अध्ययन प्रतिवेदन २०८३ अनुसार धेरै जसो कुसन्डाहरूले एकीकृत कुसुन्डा बस्ती निर्माणमा जोड दिएका छन् । कुसुन्डा समुदायका अगुवाहरूका अनुसार भाषा तथा संस्कृति संरक्षणका लागि एकीकृत बस्ती आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा छ ।
घुमन्ते फिरन्ते जीवनशैली त्यागेर कुसुन्डा समुदाय आधुनिक बसोवास तर्फ आकर्षित हुँदै आएको अध्ययनको निचोड छ । कुसुन्डाहरूको जनसंख्या २५३ जना छन् ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पहिचान नै जोखिममा पर्न थालेपछि अहिले कुसुन्डाहरू आफ्नो मौलिकता, भाषा, कला, संस्कृतिको संरक्षण गर्न एकीकृत बस्तीको माग गरिरहेका छन् ।’
आफूलाई वनको राजा मान्ने कुसुन्डाहरूको पहिचान मेटिने जोखि रहेको आयोगको निश्कर्ष छ । आयोगले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘विशेष गरी भूमि अधिकारको सुनिश्चितता, भाषा तथा संस्कृति संरक्षण कार्यक्रम, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार, रोजगारी तथा सीप विकास कार्यक्रम र विकास प्रक्रियामा समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक देखिएको छ ।’
लोपन्मुख तथा अल्पसंख्यक आदिवासी जनजाति कुसुन्डा समुदायको मानवअधिकार अवस्था पहिचान गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार र अन्य सरोकारवालाहरूलाई सिफारिस गर्ने उद्धेश्यले आयोगले यो समुदाय बारे अध्ययन गरेको थियो ।
