विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारले सेवा सुविधा प्राप्त गर्न मिल्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याएसँगै यतिबेला सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ।
प्रदेश सरकारले केही संशोधन गर्न बाँकी रहेको अध्यादेश २०८० मार्फत कोशी प्रदेशसभामा माघ ६ गते गाडी सुविधा दिन मिल्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याएको हो।
अध्यादेशबाट सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्दै पदाधिकारीको संख्यासमेत थपेको छ।यो अध्यादेशपछि प्रदेशसभामा रहेको पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी हरेक दलका नेताले सेवासुविधा पाउने बाटो खुलेको छ।
तर सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति आम नागरिक मात्रै होइन प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलसमेतले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिएर प्रदेशसभा बैठक बोलाउन आग्रहसहित पत्र पठाएको छ।
नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई सरकारले हालै जारी गरेको ‘केही प्रदेश ऐन संशोधन अध्यादेश’ फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन्।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले माघ ६ गते जारी गरेको अध्यादेशबाट सरकारले ६ वटा ऐन संशोधन गरेको छ।
अध्यादेशमार्फ प्रदेशसभाका पदाधिकारी थप गर्ने, प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालको व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वबाट जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई हटाउनेसहितका व्यवस्था गरिएको छ।
अध्यादेशले प्रदेशसभामा रहेका सबै दलका नेतालाई पदाधिकारीको परिभाषामा थप गर्दै गाडी सुविधा दिने तयारी गरेको भन्दै सरकारको विरोध भइरहेको छ। एमालेले अध्यादेश फिर्ता लिएर कानुन निर्माणका लागि संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ।
‘प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुका लागि सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा ऐन, २०७५ सहित सात वटा ऐनहरुमा संशोधन हुने गरी जारी गर्नुभएको अध्यादेश कुनै पनि हिसाबले सान्दर्भिक र उपयुक्त छैन’, एमालेले मुख्यमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा लेखिएको छ।
अध्यादेशले जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई निस्तेज गरेको र स्वेच्छाचारी ढंगले नियुक्तिको प्रयास गरेको भन्दै एमालेले सरकारको यो काम लोकतान्त्रिक पद्दति अनुकूल नरहेको बताएको छ।
अध्यादेशले प्रदेशप्रतिको नकारात्मक धारणा थप बढ्ने र अध्यादेश सरकारको तर्फबाट तत्काल फिर्ता लिएर कुनै कानूनमा संशोधन गर्नुपर्ने वा नयाँ कानून आवश्यक भए तत्काल प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
