काठमाडौँ : कुनै वेला देशभरकै सर्वोत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा दिनुका साथै दक्ष स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्ने धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पछिल्लो समय प्रतिष्ठानभित्र हुने विभिन्न द्वन्द्वले प्रभावित हुन थालेको छ।

केही दिनयता प्रतिष्ठानका कर्मचारीको बढुवालाई लिएर प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूबीच विवाद हुँदा हाल प्रतिष्ठानको सेवा ठप्प भएको छ। यसले गर्दा अहिले प्रतिष्ठानको आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा ठप्प छ।

अहिले विपी प्रतिष्ठानको मुख्य लफडा भनेको प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूको स्तरोन्नति हो। ९ वर्षदेखि स्तरोन्नति रोकिएका कर्मचारीहरूले योपटक जसरी पनि आफूहरूको माग पूरा हुनैपर्ने माग राखेका छन्। जस अनुसार प्रतिष्ठानको शिक्षक कल्याण समाज र कर्मचारी कल्याण समाजले हाल सेवा ठप्प पारिरहेका छन्।  साथै उनीहरूले कायममुकायम उपकुलपति प्रा.डा. प्रह्लाद कार्कीलाई बर्खास्त गर्न कुलपतिसमेत रहेका प्रधानन्त्रीलाई पत्र पठाएका छन्।

३ महिनाअघि पनि प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूले आफ्नो स्तरोन्नति हुनुपर्ने माग राखेका थिए। त्यतिखेर प्रतिष्ठानले ३ महिनाभित्र माग सम्बोधन गर्ने सहमति गरेको थियो। सोही सहमतिअनुसार बढुवाको  प्रक्रिया अघि  नबढेपछि प्रतिष्ठानका कर्मचारी, शिक्षक र चिकित्सक हाल आन्दोलनमा छन्।

कामु उपकुलपति कार्कीले भने नियमविपरीत जान नसकिने बताइरहेका छन्। प्रतिष्ठानका कामु उपकुलपति कार्कीले अपिल जारी गर्दै आफू संविधान, ऐन नियम र सहकुलपतिको निर्देशन बाहिर गएर काम गर्न नसक्ने समेत बताएका छन। उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ‚ ‘राज्यको कानुन बाहिर जाने अधिकार जो कोहीलाई नहुने कुरामा दुईमत नरहनेमा स्पष्ट छु। माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री एवं प्रतिष्ठानका सहकुलपतिज्यूले गत मिति २०८० पुस  १९ र २० मा प्रतिष्ठानको भ्रमण तथा अनुगमनका क्रममा भएको सम्बोधनमा ऐन नियम अनुरूप विधि पुर्‍याएर लोकसेवा आयोग समेतको परामर्शमा बढुवा प्रकिया अगाडि बढाउने निर्देशन भएको सबैलाई जानकारी नै छ। प्रतिष्ठानका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको लामो समयदेखिको बढुवा सम्बन्धी विषयमा हामी गम्भीर भए पनि राज्यको नियमभित्र रही सहकुलपतिज्यूको निर्देशन पालना गर्नु जिम्मेवार पदाधिकारीको कर्तव्य हो।’

एक हप्ताअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री तथा प्रतिष्ठानका सहकुलपति मोहनबहादुर बस्नेतले पनि प्रतिष्ठानका कर्मचारीको विषयमा लोकसेवा आयोगको सुझाव सहित अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए। उनले प्रतिष्ठानको अवलोकल गर्न पुगेका वेला भनेका थिए‚ ‘लोकसेवाको परामर्श लिएर कानुनअनुसार अगाडि बढाउनु।’ 

प्रतिष्ठानका कर्मचारीको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै उपकुलपतिको कार्यकक्षमा धरान उपमहानगका मेयर हर्कद्वारा ताला

लामो समयसम्म पनि प्रतिष्ठानका कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङले विपी प्रतिष्ठानका कामु उपकुलपति प्रा.डा. प्रह्लाद कार्कीको कार्यकक्षमा गएर सोमबार ताला लगाएका छन्। प्रतिष्ठानलाई धराशायी बनाउने कुनै पनि पदाधिकारीलाई नछाड्ने भन्दै तालाबन्दी गरेको कर्मचारीहरूले बताएका छन्।

यसैगरी मंगलबार मेयर साम्पाङले प्रतिष्ठानको समस्यालाई तत्काल समाधान गरेर निकास निकालिदिन स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतलाई आग्रह गर्दै पत्र लेखेका छन्। उनले लेखेको पत्रमा भनिएको छ‚ ‘प्रतिष्ठानमा दिनहुँ आन्दोलन भई स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा ओपिडी बन्द भई विरामीको उपचार प्रभावित भएको, प्रतिष्ठानमा हुँदै गरेको पठनपाठन र परीक्षासमेत ठप्प भइरहेको हुँदा तत्काल प्रतिष्ठानको कायम मुकायम उपकुलपति प्रा.डा. प्रल्हाद कार्कीलाई तुरुन्त उपस्थित गराई हाल देखिएको विद्यमान समस्या हलका लागि आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाली अस्पताललाई निकास दिनका लागि आवश्यक कारबाही अघि बढाइदिन हुन अनुरोध छ।‘

समस्या नियमावलीमा

२०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा सरकारी तथा सरकारको ५० प्रतिशत सेयरभन्दा माथि लगानी भएका संस्थामा स्थायी कर्मचारी पदपूर्ति, बढुवा र कारबाही गर्दा लोकसेवाको परामर्श लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। जसअनुसार २०७४ सालमा लोकसेवाले ‘संगठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाशर्त सम्बन्धी कानून, बढुवा र विभागीय कारबाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त २०७४’ मा जारी गर्‍यो। पछि आयोगले १६ कार्तिक २०७५ मा सबै प्रतिष्ठानलाई कर्मचारी नियुक्ति सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली वा विनियमावली संशोधन गरी पेश गर्न परिपत्र गरेको थियो। सोही विनियमअनुसार लोकसेवाको परामर्शमा मात्र पदपूर्ति, बढुवा कारबाही गर्न उल्लेख गरिएको छ।

यसैअनुसार पछिल्लोपटक २०७७ साउन २९ गते विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कार्यकारी परिषद्को अन्तिम बैठक बसेको थियो। सो बैठकले प्रतिष्ठानको नयाँ नियमावली बनाउन तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. गुरुप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा तत्कालीन रजिष्ट्रार प्रा.डा. मोहनचन्द्र रेग्मी सदस्य सचिव भएको समिति बनाएको थियो। सो समितिले बनाएको नियमावलीको मस्यौदा कार्यकारी परिषद्को बैठकले पास गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पनि पास गराइसकेको थियो। मन्त्रालयबाट पास भएको मस्यौदामा लोकसेवा आयोगबाट सुझावसहित फिर्ता भइसकेको छ। अब सो नियमावलीका मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिएर सिनेटले पास गरेपछि लागु हुन्छ तर यस बीचमा प्रतिष्ठानको सिनेट बैठक बस्न नसक्दा थप समस्या भएको हो।

तर हाल झन्डै साढे तीन वर्षदेखि विपी प्रतिष्ठानको सिनेट बैठक बस्न सकिरहेको छैन। जसले गर्दा हाल प्रतिष्ठानअन्तर्गत कार्यरत एक हजार ३ सयभन्दा बढी कर्मचारीको बढुवा प्रक्रिया रोकिएको छ। हाल प्रतिष्ठानको सेवा प्रभावित हुन पुगेको हो।

पुस २५ गते यही विषयलाई लिएर प्रतिष्ठानको कार्यकारणी बैठक राखिए पनि बैठक बस्न सकेको  थिएन।

प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार कर्मचारीहरूको स्तरोन्नतिको विषयलाई लिएर प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू नै दुई कित्तामा बाँडिएपछि सुरु भएको लफडाको असर यतिखेर  प्रतिष्ठानको शैक्षिक कार्यक्रमदेखि उपचारका लागि लागि बिरामीले पाउने सेवासम्ममा परे।

एउटा पक्ष बढुवा प्रक्रिया नयाँ नियमावली पास गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने अडानमा छ भने अर्को पक्ष बढुवा प्रक्रिया सकेर नियमावली ल्याउने भन्नेमा रहेको छ ।

समस्या समाधान हुनभन्दा झन् जटिल बन्दै गएपछि मंगलबार प्रतिष्ठानका जिष्ट्रार प्रा.डा. सूर्यप्रसाद संग्रौलासहितको टिम सहकुलपती स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतलाई भेटन काठमाडौं आएको छ। रजिष्ट्रार प्राडा संगौलाले भने ‘ प्रतिष्ठानको सेवानै ठप्प भएको छ अब कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर हामी हाम्रो सहकुलपती स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतलाई भेट्दै छौँ, हामी कर्मचारीहरूले माग समाधन गर्ने पक्षमै छौँ’।

प्रतिष्ठानहरूको नियमअनुसार स्वास्थ्य मन्त्री सहकुलपती प्रधानमन्त्री कुलपती रहने व्यवस्था रहेको छ। यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने विपी प्रतिष्ठानको हालको समस्या छिटो समाधान गरेर सेवा सुचारु गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले भने ‘समन्वय गरेर छिट्टै प्रतिष्ठानको हालको समस्या समाधान गर्ने पक्षमा हामी रहेका छौँ’।