काठमाडौँ : नेपालले आगामी जलवायु सम्मेलनको तयारी अहिलेबाटै गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कोप २८ समीक्षा कार्यक्रममा विज्ञहरूले अर्को वर्ष अजरबैजानमा हुने कोप २९ र ब्राजिलमा हुने कोप ३० को तयारी अहिलेबाट नै गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
हालै सम्पन्न विश्व जलवायु सम्मेलनको २८ औं संस्करणमा नेपालको हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर देखिन थालेको विषय महत्त्वका साथ उठेकाले यसको निरन्तरताका लागि पनि पूर्वतयारी गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपालको हिमालमा परेको असरबारे सम्मेलनको ग्लोबल स्टक टेक र ग्लोबल गोल अन अडप्टेशनमा महत्त्वपूर्ण छलफल नेपालको हिमालको विषयमा केन्द्रित हुनु उपलब्धि भएको बताए।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. बुद्धिसागर पौडेलले विश्व जलवायु सम्मेलन कोप २८ नेपालका लागि अत्यन्त फलदायी भएको बताए। सम्मेलनको अति महत्त्वपूर्ण छलफल भनिएको ग्लोबल स्टक टेक र ग्लोबल गोल अन अडप्टेशनमा हिमालको कुरा पर्नु निकै महत्त्वपूर्ण भएको बताए। कोप २८ मा प्राप्त उपलब्धिलाई नेपाल सरकारले संस्थागत गर्नुपर्ने टिप्पणी गरे।
नेपाल जस्ता कम विकसित देशले भोग्नुपरेका समस्या तथा हानि नोक्सानीको लेखाजोखा हुने विषय पनि कोप २८ को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। जलवायु परिवर्तनको असर निम्त्याउन कार्बन उत्सर्जनमा नेपाल जस्ता देशको कुनै भूमिका नभए पनि असर भोग्नुपरेका विषय विगत ३ वटा विश्व सम्मेलनमा आवाज उठ्दै आए पनि कोप २८ मा हानि नोक्सानीको लेखाजोखा गरिने र सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।
नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) प्रमुख आइसाने मेडागाङगोडा लावेले जलवायु वित्त हानि नोक्सानी कोष अनुकूलन कोषमा पहुँच पुर्याउन धेरै तयारी गर्न आवश्यक रहेको बताए। नेपाल जस्ता साना देशले त्यस्ता कोषमा पहुँच पुर्याउन तयारी अहिलेबाट नै शुरु गर्नुपर्ने बताए। विश्वविद्यालय तथा स्थानीय सरकारलाई सूचना तथा तथ्यांक संकलन गर्न लगाएर प्रतिवेदन तयार गर्न सकिने उनको कथन छ।
प्रमुख लावेले सूचना तथा तथ्यांकको पारदर्शितालाई ध्यान दिन आवश्यक रहेको पनि बताए। नेपालले ठोस तथ्यांक प्रस्तुत गर्न नसक्दा सहायता कोषसम्म पहुँच पुर्याउन नसकिने चुनौती हटाउन आवश्यक रहेको बताए।
नेपालले जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न लामो समयदेखि अनुकूलनको काम गर्दै आएको छ। यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सधैँ बजेट अभाव खेप्दै आएको छ।
अनुकूलन कार्यक्रमका लागि प्राप्त बजेट सानो आकारमा आउने र समुदायस्तरमा जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न आवश्यक क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम पनि बनाउन आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
