३ असोज, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म गठन गरेका बोर्ड, आयोग, प्रतिष्ठान तथा निकायहरुले भूमिका देखाउन नसकेको भन्दै अधिकांशको बजेट कटौती गर्यो ।
संघीयतामा प्रदेशका सेवा प्रवाह र कार्यक्रमलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन भन्दै गठन भएका यस्ता संरचनालाई बलियो बनाउनुको साटो बजेट कटौती गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्व सरकारले आलोचना नै खेप्यो ।
सुरेन्द्रराज नेतृत्व सरकारले भने विभिन्न सरकारमा गठन भएका यस्ता निकायले भूमिका देखाउन नसकेको र औचित्यसमेत पुष्टि हुन नसक्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै सम्वोधन गर्ने कोसिस गर्यो । तर, सरकारले विभिन्न समयमा गठित संरचनाबारे तत्काल प्रतिक्रिया दिँदा विरोध पनि हुन सक्ने भएकाले सबैजसोको बजेट कटौती गरे ।
सरकारले बजेट र भूमिका दुबै नदिएपछि दूग्ध विकास बोर्ड लगायतका संरचनामा नियुक्ति भएर तलब खानेबाहेक अन्य भूमिका निकम्मा बन्न पुगे । मुख्यमन्त्री पाण्डेले विभिन्न समयमा गठन भएका यस्ता संरचनाहरुको पुनमूल्यांकन गर्ने बताउँदै आएका थिए ।
ग्ण्डकी प्रदेश सरकार बनेपछि स्थापना गरिएको यस्ता निकाय, प्रदेशसँगै हस्तान्तरण भएका संरचनाहरुको अध्ययन गर्न कार्यदल नै गठन गरेका छन् ।
प्रदेशका संरचना, आवश्यक जनशक्ति, कार्यशैली, तथ्यांक विश्लेषण र पदपूर्तीको विश्लेषण तथा अध्यनका लागि भन्दै नेपाल सरकारका पूर्व सचिव पूर्व शरदचन्द्र पौडेल संयोजक, अर्का पूर्व सचिव महेश्वरनरसिंह केसी र पूर्व सहसचिव अच्युत लामाछिने सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको प्रवक्ता सरस्वती अर्याल तिवारीले जानकारी दिइन् ।
संविधान दिवसको अघिल्लो दिन मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले संघीयतामा प्रदेशको सेवालाई चुस्त बनाउन र अनाश्वक भार कम गर्न भन्दै अध्ययन तथा विश्लेषण गर्न कार्यदल गठन गरिएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताए ।
‘संघीयतासँगै प्रदेशमा आएका, अहिलेसम्म गठन भएका संरचनाको आवश्यकता छ कि छैन । छ भने कसरी छ ? र छैन भने त्यस्ता संरचना खारेज गर्न कार्यदल गठन गरेका छौं,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘यो कार्यदलले अहिलेसम्म बनेका ऐनकानुनको आवश्यकता र प्रभावकारीतादेखि जनशक्ति र कार्यशैलीकोसमेत विश्लेषण गरी प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यही प्रतिवेदनअनुसार सरकार अगाडि बढ्ने छ ।’
अध्ययन कार्यदललाई ३ महिनाको समय दिइएको छ । गण्डकीमा भएको अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री भेला र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा पनि दोहोरो संरचना हटाउन निर्णय गरिएको थियो ।
‘संघीय सरकारले पनि दोहोरो-तेहेरो पर्ने संरचना खारेज नै गर्ने गरी अध्ययन गर्दैछ र प्रदेशले पनि अनावश्यक संरचना हटाएर चालु खर्च घटाउने र भएका संरचनाबाट पुँजीगत खर्च बढाउने सोच हो,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार गण्डकी प्रदेश र मातहत १ सय ७५ भन्दा बढी कार्यालयमा स्थायी, अस्थायी, करार गरी २ हजार ३ सय कर्मचारी छन् ।
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री हुँदा पाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज)मार्फत प्रदेशका लागि आवश्यक जनशक्ति, मन्त्रालयको क्षमताबारे अध्ययन गराएका थिए । त्यो अध्ययनले प्रदेशका लागि ३६ सय कर्मचारी आवश्यक पर्ने र बढीमा १० वटा मन्त्रालयसम्म बनाउन सक्ने बताएको थियो ।
गण्डकीमा संविधानअनुसार नै १२ मन्त्रालयसम्म रहन सक्छन् भने संघीय सरकारले ३१ सय जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । अहिले मुख्यमन्त्री पाण्डेले समग्र प्रदेशको संरचनादेखि जनशक्तिशक्तिसम्मको अध्ययन गराउन कार्यदल गठन गरेका हुन् ।
कार्यदलले मौजुदा नीति, ऐन कानुनको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने छ । गण्डकीमा अहिलेसम्म ६० वटा कानुन बनेर ३६ वटा एकै पटक संशोधन हुँदा पनि अधिकांश देखिने गरी कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । अहिले पनि ३ वटा विधेयक संरचनामा दर्ता र छलफलका क्रममा छन् ।
सेवा प्रवाह चुस्त र कार्यमुखी बनाउन तथ्यांक अध्ययन र विश्लेषण गर्ने कार्यसर्त पनि कार्यदललाई दिइएको छ ।
विद्यमान कार्यप्रणाली र संरचना विश्लेषण गर्ने, प्रदेशका लागि आवश्यक जनशक्ति, दरबन्दी र पदपुर्तीको प्रक्षेपण गर्ने जिम्मेवारी पनि कार्यदललाई छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको मौजुदा मन्त्रालय तथा मातहतका नियमित संरचना र प्रदेश ऐन, गठनादेश तथा कार्यकारी निर्णय भइ गठन भइ सञ्चालनमा रहेका संरचना, निकायको औचित्य र प्रभावकारिता अध्ययन गरी सिफारिस गर्न सर्त गर्न कार्यदललाई जिम्मेवारी दिइएको प्रवक्ता तिवारीले जानकारी दिइन् ।
विज्ञहरुकोसमेत सहयोग लिएर प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदललाई भनिएको छ ।
