८ साउन, काठमाडौं ।नेपाल सरकार र गणतन्त्र कोरिया सरकारबीच कृषि मूल्य श्रृंखला विकास तथा कानुनी सूचना सेवा सुदृढीकरणका लागि ११.८ मिलियन अमेरिकी डलर (१ अर्ब ८२ करोड) बराबरका दुई प्रमुख समझदारी पत्रमा शुक्रबार हस्ताक्षर भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र गणतन्त्र कोरियाका तर्फबाट नेपालका लागि राजदूत पार्क थेयङले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) मार्फत कार्यान्वयन हुने यी परियोजनाले नेपालको कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र कानुनी सूचना प्रणालीलाई डिजिटल तथा पहुँचयोग्य बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास छ।
समझदारीअनुसार ‘नेपालमा फलफूल तथा तरकारीका लागि मूल्य श्रृंखला विकास परियोजना (दोस्रो चरण)’ का लागि १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
सन् २०२५ देखि २०३१ सम्म सञ्चालन हुने उक्त परियोजना लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही, पाल्पा र गुल्मी जिल्लामा कार्यान्वयन हुनेछ।
परियोजनाको उद्देश्य साना तथा मझौला किसानको आय वृद्धि, बजारमुखी उत्पादन प्रणालीको विकास, सहयोग प्रणाली सुदृढीकरण तथा बालीपश्चात् प्रविधिको विस्तारमार्फत कृषि मूल्य श्रृंखला बलियो बनाउनु रहेको छ।
त्यसैगरी, ‘नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना परियोजना’ का लागि १.८ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता प्रदान गरिनेछ ।
