१८ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान अनुकुल कानुनहरु बन्न नसकेको विषयमा जवाफ दिने भएका छन् ।
सोमबार दिउँसो एक बजे बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने तय भएको राष्ट्रिय सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति जयन्ती देवी राइले संविधान अनुकुल कानुनहरु बन्न नसकेको सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गर्नेछिन् । त्यसपछि सभामा प्रतिवेदनउपर छलफल हुनेछ र अन्तिममा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनेछन् ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधान अनुकुल बन्न बाँकी कानुनहरुको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन नै तयार पारेको छ । प्रतिवेदनले संविधान बमोजिम आवश्यक कानुन नबन्नुमा सरकार र संसदलाई नै मुख्य जिम्मेवार देखाएको छ ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि १८१ वटा थप कानुन बनाउन आवश्यक रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
संविधान जारी भएको लामो समयसम्म संविधानप्रदत हक कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो र सांसदहरुको चासोलाई आधार बनाएर २८ पुस २०७९ मा राष्ट्रियसभा सदस्य विमला राई पौड्यालको नेतृत्वमा अध्ययन उपसमिति गठन भएको थियो ।
पौड्याल परराष्ट्रमन्त्री भएपछि राष्ट्रिय सभाका अर्का सदस्य अनिता देवकोटाले उपसमितिको नेतृत्व गरेकी थिइन् ।
उपसमितिले २५ जेठ २०८० मा बुझाएको प्रतिवेदनलाई विधायन व्यवस्थापन समितिले ३२ जेठ २०८० मा पारित गरेको थियो ।
सोही प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गर्न लागिएको हो । अध्ययन प्रतिवेदनमा अविलम्ब बनाउनुपर्ने भनी कतिपय विषय सिफारिस गरिएको छ । जसमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि आधारभूत मानिएको संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा, संघीय प्रहरी, जनस्वास्थ्य, कानुनी सहायता लगायतका विषय छन् ।
जग्गा प्राप्ति, अधिग्रहण र क्षतिपूर्ति, विश्वविद्यालय कानुन र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई पनि एकीकृत बनाउनुपर्ने संसदीय अध्यनको सिफारिस छ ।
